काठमाडौँ,

गएको साउन १८ गते उदयपुरको बेलका नगरपालिका–८ को डुम्रीबोट र लाहुरे खोँच हुँदै कोसी नदीले बस्तीतर्फको बाटो सोझ्यायो । स्थानीयवासीका अनुसार विसं २०४५ सालअघि अहिले खोलेको घाँटीबाटै बग्थ्यो कोसी । चौँतीस वर्षपछि कोसीले पुरानै धार पहिल्याउँदै बस्ती पस्दा ठूलो क्षति भएको छ । 

कोसीबाट बस्ती सुरक्षित राख्न आपत्कालीन कार्य सञ्चालनका लागि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले विपद कोषबाट रु एक करोड रकम निकासाका लागि अनुमति प्रदान गरेको छ । 

हालै गरिएको एक अध्ययनले उक्त बाढी पसेको क्षेत्रमा झण्डै एक करोड रकम आवश्यक रहेको देखाएको थियो ।

कोसीबाट बस्ती सुरक्षित राख्न आपत्कालीन कार्य सञ्चालनका लागि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले विपद कोषबाट रु एक करोड रकम निकासाका लागि अनुमति प्रदान गरेको छ । 

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको अगुवाइमा स्थानीय पालिका, सिँचाइ मन्त्रालयलगायत संस्थाले गरेको अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा रकम निकासाका लागि पेश गरिएको प्रस्ताव समितिबाट स्वीकृति प्राप्त भएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि भने विस्तृत अध्ययन जारी छ ।

त्यही घाँटी, जहाँ गत वर्ष गृहमन्त्री खाणसहितको टोलीले स्थलगत अनुगमनसमेत गरेको थियो । यसपालि बाढी पस्नुअघि नै कोषबाट रु २० लाख निकासा गरी कोसी रोक्ने प्रयास सफल हुन नसकी नदीले आफ्नो धार परिवर्तन गरी बस्तीतर्फ मोडिएको थियो । 

यसका साथै पश्चिम नेपालको प्युठान नगरपालिकाको झिम्रुकलगायत अन्य छ वटा खोलाको बाढीका कारण यसपालि छ वटा सस्पेन्सन बृज, छ वटा बस्तीलगायतका विभिन्न भौतिक संरचना जोखिममा पारेको छ । वर्षा बाँकी नै रहेकाले त्यहाँ पनि अध्ययन गर्दा स्थानीयस्तरबाटै रु २० करोडको स्रोत माग भइआएको छ ।

तत्काल संरक्षणका लागि रु एक करोड पठाउन समितिले अनुमति दिएको छ । त्यस क्षेत्रमा आवश्यक विपद् जोखिम व्यवस्थापन गर्न नसकिए एक अर्ब क्षति हुने अनुमान छ ।

गोरखाको पालुङ्टार नगरपालिका–९ र १० मा पनि यसपालि बाढी र पहिरो ठूलो क्षति भयो । दुई पुल लगेकाले स्थानीयवासी प्रभावित छन् । त्यसका लागि पनि रु एक करोड रकमको माग भइआएको छ । 

उता डडेल्धुराको गन्यापधुरा नगरपालिकामा गत साल कात्तिकमा ठूलो पहिरो खस्यो । विस्तृत अध्ययन गरेर आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी ७६ वटा निजी आवास बनाउने काम शुरु भए पनि विद्यालयको संरक्षणका लागि तत्काल रु १७ लाख आवश्यक छ । 

बाढी–पहिरोले गम्भीर क्षति पुगेका ती चारवटा स्थानीय तहमा आपत्कालीन संरक्षण कार्यका लागि रु तीन करोड १४ लाख ६८ हजार विपद् व्यवस्थापन कोषबाट निकासाका लागि समितिले स्वीकृत गरेको छ । 

प्राधिकरणका अनुसार गत वर्ष ४० पालिकालाई विपद् सङ्कटग्रस्त घोषणा गरिएको थियो । त्यहाँ निजी आवास निर्माणको काम सुरु भए पनि अन्य अध्ययनका काम जारी छ । 

गृह मन्त्रालयबाट विभिन्न जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा २०७८ माघ १४ देखि २०७९ असार ३२ गतेसम्म निकासा भएको रु छ करोड ४५ लाखसमेत अनुमोदन गरेको छ ।