४ जेठ, २०८१ शुक्रबार
12:43:34 AM
आयोगले रु एक करोड १५ लाख २९ हजार एक सय ९३ बराबरको बिगो कायम गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
सरकारका प्रवक्ता शर्माले जे भए पनि ऐनबाट मात्रै हुने तर अध्यादेशबाट नहुने बताउँदै मिटरब्याज पीडितको समस्या विशिष्ट प्रकारको भएकाले अध्यादेशमार्फत गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
© 2024 - nepalbusiness.com सर्वाधिकार सुरक्षित
