७ जेठ, २०८२ मंगलबार
12:15:29 AM
रिटमा गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ, अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पनि विपक्षी बनाईएको छ ।
खाद्य निरीक्षक तथा खाद्य विज्ञ टोलीबाट स्थलगत अनुगमनका क्रममा स्वच्छता मापदण्डसम्बन्धी केही बुँदामा सुधार गर्न आवश्यक देखिएकाले सुधार नभएसम्मका लागि उक्त उद्योगको उत्पादन रोक्का गरिएको
© 2025 - nepalbusiness.com सर्वाधिकार सुरक्षित
