काठमाडौँ, 
प्रतिनिधिसभाले बुधबार संसदीय विशेष समिति बनाए पनि सभापति चयन भएको दिनबाट अर्थमन्त्रीमाथि १० दिनको छानबिनको समयसिमा शुरु हुने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिइसक्नुभएको छ । 

संयोजक सभापति चयन गरेपछि उक्त विशेष समितिले ‘समितिको आन्तरिक कार्यविधि’ तय गर्नेछ । जहाँ छानबिन र अध्ययनको तौर तरिकाहरु उल्लेख हुनेछन् । 

संयोजक/सभापति चयन गरेपछि उक्त विशेष समितिले ‘समितिको आन्तरिक कार्यविधि’ तय गर्नेछ । जहाँ छानबिन र अध्ययनको तौर तरिकाहरु उल्लेख हुनेछन् । 

सामान्यतः समितिको बैठक बस्नका लागि गणपुरक संख्या कुल सदस्य संख्याको ५१ प्रतिशत र निर्णयका लागि पनि सामान्य बहुमत ५१ प्रतिशत रहन्छ । तर, समितिले यो विषयमा तलमाथि समेत गर्न सक्ने अधिकार राख्दछ ।

संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे भन्नुहुन्छ, ‘कार्यविधि तय गर्दा विगतको अभ्यास पनि हेरिन्छ । सर्वसम्मत निर्णय गर्ने, नसके बहुमतलाई निर्णय गर्ने र फरक मतसहित संसदमा प्रतिवेदन पेश गर्ने अभ्यास छ ।’

त्यसपछि समितिले तय गरेको कार्यविधि अनुसार छानबिन सुरु गर्नेछ । छानबिनका क्रममा प्रमाण जुटाउने, सम्बन्धित निकायबाट डकुमेन्ट मगाएर अध्ययन गर्ने, सम्बन्धित पदाधकारीसँग सोधपुछ लिने, सम्बन्धित ठाउँमै पुगेर अवलोकन गर्ने लगायत काम गर्न सक्दछ । समितिले सीसीटिभी फुटेज हेर्ने लगायत आशंका भएका सबै चीजमाथि छानबिन र अवलोकन गर्न सक्छ ।

तर अर्थमन्त्रालयले यसअघि नै १३ दिन नाघेका सबै फुटेज डिलिट हुने गरेको हुँदा त्यो दिनको फुटेज डिलिट भइसकेको भनिसकेको छ । त्यसैले समितिले सीसीटीभी फुटेज डिलिट भइसकेको भए छानबनिका लागि हार्ड ड्राइभ रिकभर गराउन पनि सक्ने छ ।

छानबिनका क्रममा समितिले विशेषज्ञलाई समेत बोलाएर छलफल गर्न सक्छ । यी सबै काम सकेर समितिले १० दिनभित्र छानबिन प्रतिवेदन सभामा पेश गर्नेछ ।

समितिले अपुग भएको खण्डमा थप समय माग सम्बन्धी प्रस्ताव सभामुख समक्ष लैजान सक्छन् । सभामुखले उक्त प्रस्ताव सभामा निर्णयार्थ पेश गर्छन र सभाले स्वीकृति दिएको खण्डमा समय थप हुन पनि सक्छ । 

तर, सभाले समय थपका लागि स्वीकृत नदिएको खण्डमा तोकिएको दिनभित्रै समितिको म्याद सकिन्छ । समय थप सम्बन्धी प्रस्ताव माथिको निर्णय पनि सभाले बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने प्रावधान छ ।