काठमाडौँ, 

लामो समयदेखि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)समेत तयार हुन नसकेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनालाई तीव्ररूपमा अगाडि बढाउन नेपाल र भारत सहमत भएका छन् ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सो आयोजनालाई ‘गेमचेञ्जर’ परियोजनाको सङ्ज्ञा दिँदै अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएपछि डिपिआर टुङ्गो लागेर निर्माण प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने आशा पलाएको सर्वत्र चर्चा गरिएको छ ।

भारतको औपचारिक भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उहाँका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच हैदरावाद हाउसमा प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय द्विपक्षीय वार्तापछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो आयोजनामा बाँकी रहेका काम अगाडि बढाउन सहमत भएका जानकारी गराउनुभएको छ ।

महाकाली सन्धि भएको अढाइ दशकसम्म पनि आयोजनाको डिपिआर नै टुङ्गिन सकेको छैन । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार नेपाल र भारतबीच पानी बाँडफाँटको विषयमा कुरा मिल्न सकेको छैन ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सो आयोजनालाई ‘गेमचेञ्जर’ परियोजनाको सङ्ज्ञा दिँदै अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएपछि डिपिआर टुङ्गो लागेर निर्माण प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने आशा पलाएको सर्वत्र चर्चा गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँग बहुआयमिक भारत–नेपाल सम्बन्धका सबै पक्षमा छलफल र समीक्षा भएको जानकारी दिँदै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले ऊर्जा क्षेत्रमा साझेदारी र सहकार्य गर्न दुवै देश सहमत भएका बताउनुभयो ।

दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि गतिहीन बनेको पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय परियोजनालाई द्रुतगतिमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता पनि उहाँले दोहो¥याउनुभएको छ । 

यस्तै नेपालमा उत्पादित विद्युत् भारतले खरिद गर्ने, स्वच्छ ऊर्जा प्रवद्र्धनमा भारतले सघाउनेजस्ता ऊर्जा र जलविद्युत् क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयले प्राथमिकता पाएको छ ।

विसं २०७७ पुसमा भारत भ्रमणमा गएको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले चाँदनी र दोधारामा पानी उपलब्ध गराउने विषयमा सहमति गरेको थियो ।

सोही बैठकमा महाकाली सन्धिको प्रावधानअनुसार भारतले नेपालको ती क्षेत्रमा पानी उपलब्ध गराउन सहमत भएको थियो भने विवादका विषयमा समेत दुवै पक्षलाई मान्य हुने गरी समाधान गर्न तयार रहेको बताएको थियो ।

विसं २०७७ पुस १६ गते ऊर्जा मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा तत्कालीन ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले दुवै देशलाई मान्य हुने गरी आयोजनाको डिपिआर तयार हुने जानकारी दिनुभएको थियो । 

कोरोनाका कारण लामो समयसम्म दुई देशका उच्च अधिकारीबीच छलफल हुन नसक्दा आयोजनाको डिपिआरलगायत अन्य विषयमा छलफल हुन पाएको थिएन । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा यस विषयले प्राथमिकता पाएपछि अब भने विवादित विषयमा समेत सहमति जुट्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

यस्तै महाकाली सन्धिअनुसार नै माथिल्लो तटीय क्षेत्रको जनजीवनका लागि छाड्नुपर्ने पाँच प्रतिशत पानीका विषयमा यसअघि नै दुई देशका बीचमा सहमति भएको छ ।

माथिल्लो तटमा बस्ती पनि नभएकाले त्यत्रो ठूलो परिमाणमा पानी छाड्नुपर्ने नभएकाले त्यसलाई एक प्रतिशतमा सीमित गरी बाँकी पानी भने ऊर्जा उत्पादनमा नै प्रयोग गर्ने गरी सहमति जुटाइएको थियो । 

नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा निर्माण हुने भनिएको पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजनाको ऊर्जा तर्फको कूल लगानीमध्ये ५० प्रतिशत हिस्सा नेपालले व्यहोर्ने विषयमा समेत मतैक्यता भइसकेको छ ।

त्यसैगरी नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा निर्माण हुने भनिएको पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजनाको ऊर्जा तर्फको कूल लगानीमध्ये ५० प्रतिशत हिस्सा नेपालले व्यहोर्ने विषयमा समेत मतैक्यता भइसकेको छ ।

बाढी नियन्त्रण तथा सिँचाइका हकको लागतका सम्बन्धमा भने आगामी बैठकमा थप निर्णय गर्ने गरी दुई पक्षीय वार्ता सकारात्मकरूपमा सम्पन्न भएको थियो ।

तल्लो शारदामा उपलब्ध हुने पानीको विषयमा समेत कुरा मिल्न सकेको थिएन । नेपालले तल्लो शारदामा उपलब्ध हुने पानीको विषयमा भारतको स्पष्ट जवाफ खोज्दै आएको थियो । महाकाली सन्धिअन्तर्गत नै पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना निर्माण गरी दुवै देशले लाभ लिने लक्ष्य राखिएको थियो ।

सो आयोजनाबाट कूल छ हजार ४८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै रुपालीगाडमा बन्ने रिरेगुलेटिङ बाँधबाट थप २४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ । अध्ययनअनुसार पूर्णागिरिमा अर्को बाँध बनाइ थप एक हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

डिपिआर स्वीकृत नभएको अवस्थामा पनि सो आयोजनाको कूल लागत झण्डै पाँच खर्ब भारतीय रुपैयाँ बराबर हुने अनुमान गरिएको छ । परियोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली र पानीको मूल्याङ्कन गरेर लाभका आधारमा बाँडफाँट गरी लागत निर्धारण गरिनेछ ।

महाकाली सन्धि पारित गर्दा छ महिनाभित्र डिपिआर तयार पार्ने उल्लेख गरिएको थियो । डिपिआर भारतीय परामर्शदाता कम्पनी वापकोश इन्डियाले तयार पारिरहेको छ ।

तर, लामो समयदेखि डिपिआरमा सहमति हुनसकेको छैन । सन् २०१६ मा नै डिपिआर तयार भएको भए पनि नेपाल र भारतबीच पानीको बाँडफाँट तथा अन्य प्राविधिक विषयमा सहमति हुन नसक्दा परियोजनाले गति लिन नसकेको हो । 

महाकाली सन्धि पारित गर्दा छ महिनाभित्र डिपिआर तयार पार्ने उल्लेख गरिएको थियो । डिपिआर भारतीय परामर्शदाता कम्पनी वापकोश इन्डियाले तयार पारिरहेको छ ।

दुवै देशले समस्या खुट्याउनका लागि प्राविधिक समितिसमेत बनाएको थियो । उक्त समिति र ऊर्जा सचिवस्तरीय समितिमा पटक–पटक छलफल भए पनि प्रक्रियाले गति लिन सकेको थिएन ।

महाकाली सन्धिअनुसार नेपालतर्फको महाकाली सिँचाइ आयोजनामा उपलब्ध गराउने पानीको सन्दर्भमा निर्माण गर्नुपर्ने नहरको कामसमेत सुरु भएको छ ।

महाकाली सन्धिको धारा ९२० को उपधारा २ ‘क’मा भारतले टनकपुर बाँधको बायाँतर्फ हेड रेगुलेटर तथा नेपाल–भारत सीमासम्म नहर निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

भारतले टनकपुर ब्यारेजदेखि नेपाल–भारत सीमा भीमदत्त नगरपालिका–९ मटेनासम्म एक हजार २०० मिटर नहर निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि महाकाली सन्धि भएको लामो समयसम्म पनि यसबारे चासो दिएको थिएन ।

हेड रेगुलेटर र नहर निर्माण गर्न नेपाली पक्षले सन् २०१४ मा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन ९डिपिआर० तयार पारिएको थियो । महाकाली सिँचाइ आयोजनको तेस्रो चरणअन्तर्गत कञ्चनपुरको मटेनाबाट कैलालीको मालाखेतीसम्म मूल नहर तथा शाखा नहरको कूल लम्बाइ १५१ किलोमिटर छ ।

उक्त नहर यसै वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सरकारले सो आयोजनालाई सुदूरपश्चिमको तराई क्षेत्रलाई हराभरा बनाउने आयोजनाका रुपमा लिँदै राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेको छ ।

नहर निर्माणका लागि रु २७ अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ । विसं २०५२ माघ २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह रावबीच महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो ।