संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले खटाएको स्थानमा नजाने र काजफिर्ता गरे पनि जबरजस्ती साविकका कार्यालयमा बस्ने कर्मचारीमाथि कारबाहीको तयारी गरेको छ ।

खरिदारदेखि सहसचिवसम्मका कर्मचारीहरूको खटाएको स्थानमा नजाने प्रवृत्ति बढेपछि मन्त्रालयले यस्तो निर्णय गरेको हो । संघीय मन्त्रालयका अनुसार यस्ता कर्मचारीहरू सबै निकायमा रहेका छन् ।

खरिदारदेखि सहसचिवसम्मका कर्मचारीहरूको खटाएको स्थानमा नजाने प्रवृत्ति बढेपछि मन्त्रालयले यस्तो निर्णय गरेको हो । संघीय मन्त्रालयका अनुसार यस्ता कर्मचारीहरू सबै निकायमा रहेका छन् ।

खटाएको स्थानमा नजानेमात्र होइन, रमाना नदिने कार्यालय प्रमुख तथा लेखा प्रमुखमाथि समेत कारबाही गर्ने परिपत्र गरिएको छ । 

संघीय मामिलामन्त्री अमनलाल मोदीले मन्त्री भएको २४ दिनमा गत माघ २७ गते स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निमित्त नदिने, ऐनविपरीत भएका सरुवा रद्द गरिने र स्थानीय तहमा जान अटेर गर्ने कर्मचारीलाई अनिवार्य पठाउने पाँच बुँदे परिपत्र जारी गरेका थिए ।

सिंहदरबारमा भएका कर्मचारीको विवरण थाहा पाउन उनले गत फागुन ३० गते सबै मन्त्रालय, आयोग, समिति र निकायलाई पत्राचार गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेका थिए । 

संघीय मन्त्रालयले विगतमा गरेको पत्राचारको जवाफ नदिने र वर्षौंदेखि सिंहदरबारमा बस्दै आएका कर्मचारीले मन्त्रीस्तरीय निर्णयलाई पनि अटेर गर्न थालेपछि कारबाहीको चेतावनी दिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

मन्त्रालयले हिजो गरेको परिपत्रअनुसार रमाना भएर पनि जान नमान्ने कर्मचारीलाई सुविधा र पारिश्रमिक सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख तथा लेखा प्रमुखबाट असूलउपर गराउने परिपत्र गरेको छ । संघीय मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, कार्यालय र स्थानीय तहलाई सात दिनमा समस्या समाधान नभए निजामती ऐनअनुसार कारबाही हुने हिजो जारी गरेको परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।