ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेमा पहिलो पटक नै १५ सय जरिवाना तिराउने नियम फिर्ता भएको छ।

कानुन विपरीत बढेको जरिवाना खारेज गर्न माग गर्दै यातायात मजदुर र व्यवसायीहरु आन्दोलित भएपछि सरकार जरिवाना बढाउने निर्णयबाट पछि हटेको हो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा आइतबार भएको बैठकपछि  पहिलो पटक नै १५ सय जरिवाना तिराउने नियम लागू नगरी ऐन कै व्यवस्था बमोजिम जरिवाना गर्ने सहमति भएको हो।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा आइतबार भएको बैठकपछि  पहिलो पटक नै १५ सय जरिवाना तिराउने नियम लागू नगरी ऐन कै व्यवस्था बमोजिम जरिवाना गर्ने सहमति भएको हो।

 नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले मन्त्रालयमा भएको बैठकले अबदेखि सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६४ को व्यवस्था बमोजिम ट्राफिक जरिवाना गर्ने सहमति भएको बताए । 

उनले  भने , हामीले सुरु देखि नै पहिलो पटक नै १५ सय को चिट काट्ने नियम गैरकानुनी छ भन्दै आएका थियौ, हिजोको छलफलपछि अब  ऐन कै व्यवस्था अनुसार ट्राफिक जरिवाना हुने सहमति भएको छ, त्यो आज सोमबारबाट लागु हुने छ।'

मन्त्रालयका सचिव, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक,  ट्राफिक प्रहरी प्रमुख प्रहरी र यातायात व्यवसायी सम्बद्द ३ वटा ट्रेड युनियन लगायतको बैठकले ऐन कै व्यवस्था अनुसार जरिवाना गर्ने सहमति भएको उनले बताए । 

वरिष्ठ उपाध्यक्ष सिटौलाका अनुसार अब  ऐन को दफा १६४ बमोजिम नै पहिलो पटक ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई ५ सय रुपैयाँ, दोस्रो पटक १ हजार रुपैयाँ र तेस्रो पटक वा सो भन्दा बढी पटक गर्नेलाई १५ सय जरिवाना गर्ने सकिने छ। ट्राफिक प्रहरीले एकतर्फी रुपमा पहिलो पटकको कसुर मै १५ सय जरिवाना गराउने नियम गैर कानुनी नै रहेको पुष्टि भएको उनले बताए । 

साथै यातायात व्यवसायी तथा मजदुरहरुले उठाएका अन्य मागका बारेमा छलफल गर्न यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकको नेतृत्वमा कार्यदल बनेको महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष सिटौलाले जानकारी दिए  । सिटौलाका अनुसार उक्त कार्यदलले फागुन ८ गतेभित्र मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाउने सहमति भएको छ  ।  

यातायात मजदुर तथा व्यवसायीहरुले बढेको जरिवाना फिर्ता नभएमा सार्वजनिक यातायात सेवा नै ठप्प पर्ने तयारी गरेका थिए।