काठमाडौँ, २९ साउन 

ललितपुरको बालकुमारी बस्ने समीक्षा गुरुङ पुतलीसडकस्थित एक कम्पनीमा काम गर्नुहुन्छ । काममा आउनजान उहाँलाई सार्वजनिक सवारी साधन कुरेर बस्नुपर्ने बाध्यता नै थियो । 

आफूँ दिनहुँ आउजाउ गर्ने रुटमा चल्ने सवारीसधानमा हुने अत्यास लाग्दो भीडले उहाँलाई निजी सवारी प्रयोग गर्न बाध्य तुल्यायो । अहिले उहाँ स्कुटरमा कार्यालय आउने जाने गर्नुहुन्छ । 

आफूँ दिनहुँ आउजाउ गर्ने रुटमा चल्ने सवारीसधानमा हुने अत्यास लाग्दो भीडले उहाँलाई निजी सवारी प्रयोग गर्न बाध्य तुल्यायो । अहिले उहाँ स्कुटरमा कार्यालय आउने जाने गर्नुहुन्छ । 

काठमाडाँै महानगरपालिका वडा नं १५ डल्लु बस्ने उदय न्यौपाने हिजो आज हिँडेरै कार्यालय आउजाउ गर्नुहुन्छ ।

 घरै अगाडिबाट रत्नपार्क जाने माइक्रोबस चल्छन् तर उहाँलाई माइक्रो चढ्न भन्दा हिँड्न सुरक्षित र सहज लाग्छ । माइक्रो चढेकोभन्दा हिँडेर चाँडो र समयमै कार्यालय पुग्ने उहाँको अनुभव छ । हिँडेर ४५ मिनेटमा कार्यालय पुगे पनि कहिलेकाहीँ माइक्रो चढ्दा डेढ घन्टा बढी लागेको उहाँको भोगाइ छ । 

गुरुङ र न्यौपानेको अनुभवले काठमाडौँ उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातको दूरावस्था छर्लङ्ग पार्छ । चोकचोकमा लामो समयसम्म यात्रु कुरेर बस्ने, सीट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्ने, क्षमताभन्दा बढी सिट बनाउने, कोचाकोच, ठेलामठेल र दुव्र्यवहार उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातको विशेषता नै बनेको छ । 

कार्यालय समयमा त बस चढ्न युद्ध नै लड्नुपर्छ । बसको ढोकाबाट छिरेपछि आरामसँग बस्ने स्थिति रहँदैन । गन्तव्यमा कति बेला पुगिन्छ कुनै ठेगान हुँदैन । 

सार्वजनिक यातायात चढेर यात्रा गर्दा हुने जाम, अपमान, दुव्र्यवहार र असुरक्षाका कारण ऋण खोजेर भए पनि निजी सवारी खरिद गर्नुपर्ने काठमाडौँवासीको बाध्यता भइसकेको छ । 

“न समयमा कार्यालय पुगिन्थ्यो, न आनन्दले बस्न पाइन्थ्यो”, गुरुङले भन्नुभयो, “कोचिएर, उभिएर यात्रा गर्दा हुने दुव्र्यवहारको त कुरै नगरम् ।”

ठूला बसमा उभिन केही सहज भए पनि सानो माइक्रोबसमा समात्ने ठाउँसमेत नहुँदा यात्रा झन् कष्टकर हुने गरेको छ । “माइक्रोमा सीट क्षमताबाहेक पनि १०र१२ जना कोचेर चलाउँछन्”, न्यौपानेले भन्नुभयो, “त्यसरी कोचिएर जानुभन्दा त आजभोलि हिँडेरै कार्यालय जानेरआउने गरेको छु, आनन्दले हिँड्न पनि पाइने, जाम पनि नहुने ।”

उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले केही नगरेको उहाँको भनाइ छ । सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनको जिम्मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको भए पनि अहिलेसम्म सार्वजनिक यातायात सुधारको महसुस नगरेको न्यौपानको ठम्याइ छ । 

सार्वजनिक यातायातलाई भरपर्दो, विश्वासिलो र व्यवस्थित बनाउन जनप्रतिनिधिमूलक थलो संसद्मा समेत पटकपटक आवाज उठ्ने गरेको छ । संसद्ले सरकारलाई सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित बनाउन पटकपटक निर्देशनसमेत दिएको छ । सम्बन्धित मन्त्रीले यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाइने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्दै आएका भए पनि देशभरको सार्वजनिक यातायातको अवस्था उस्तै छ । यात्रु ठगिएकै छन्, दुव्र्यवहार र दुर्घटना बढेकै छन् । 

सार्वजनिक यातायात सबल र व्यवस्थित भएका विभिन्न देशका उदाहरण प्रशस्त छन् । नेपालमा जति परिवर्तन भए पनि यातायात क्षेत्रका समस्या उस्तै छन् । सार्वजनिक यातायात क्षेत्रका जानकार आशिष गजुरेल मन्त्री, नेता, धनीमानीको निजी सवारी मोहका कारण सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित बन्न नसकेको बताउनुहुन्छ । 

“निजी सवारी साधन खरिद गर्नुपर्दो रहेछ, त्यसबाट आरामदायी यात्रा गर्न सकिन्छ भनेर राज्यले सिकायो, नीति पनि यस्तै भयो”, उहाँले भन्नुभयो, “सार्वजनिक यातायात महत्वको क्षेत्र बन्न सकेन, यसको महत्वका बारेमा कोही कसैबाट बुझाउने प्रयास नै भएन, त्यसकारण सार्वजनिक यातायातमा आकर्षण बढेन ।”

सार्वजनिक यातायातसम्बन्धी योजना बनाउने नै निजी सवारी साधन प्रयोग गर्ने हुँदा सार्वजनिक यातयात व्यवस्थापनसम्बन्धी गतिलो नीति बन्न नसकेको उहाँ बताउनुहुन्छ । भएका नियम कार्यान्वयनमा पनि ठूलो खाडल रहेको उहाँको भनाइ छ । 

“उच्च ओहोदामा बस्नेलाई कार्यालयले सवारी साधन उपलब्ध गराउँछ, या त उहाँहरुको आफ्नै निजी सवारी साधन हुन्छ, व्यवसाय गर्नेले पनि निजी सवारी साधन नै प्रयोग गर्छन्, कहीँकतैबाट पनि सार्वजनिक सवारी साधनको विकास गर्नुपर्छ भन्ने नै भएन”, गजुरेलले भन्नुभयो, “नेता, मन्त्रीले सार्वजनिक यातायात प्रयोग गरेको भए, समस्या बुझ्नुहुन्थ्यो र यसको विकास गर्नुपर्छ भन्ने हुन्थ्यो ।”